शिवानंद तिवारी ने बताया कि नरसिंह राव सरकार में पारित प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया था. उन्होंने कहा कि संविधान में सिर्फ आर्थिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान है.
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Monday 14 May 2018
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